ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਉਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ-ਸੁਖ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਦੁੱਖ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕ? ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਲਖ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਨੇ ਜਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਫ਼੍ਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ’।
ਰੋਮਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ’ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਭਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਚਾਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੋਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਕਸਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਟੁੱਟਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਖ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਨ-ਧਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਖਿਆਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ-ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੰਥਨ ਦਾ ਹੈ ਕਰਜੇ ਦਾ ਧਨ ਜਨ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਸਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਅੰਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਜਲ-ਤੋਪ ਤੇ ਡੰਡੇ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਵਾਈ ਅੱਜ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਰਹੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਆਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਨੁਰੂਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਸੀਏ, ਵਕੀਲ, ਐਸਬੀਏ ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
