GST Slab: ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
- ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ | GST Slab
GST Slab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
Read Also : ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੰਕੜੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ 4 ਸਲੈਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GST Slab
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੈ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
