ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਣੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਾ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
