CBI ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫੇ ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
