ਸੂਬੇ ਦੇ 29,343 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29343 ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਪਗ 19.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 19.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ 85,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਖੁਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 29 ਨੂੰ ਤਲਬ
ਏਜੰਸੀ /ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਰੋਡ ‘ਚ 777 ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 757 ਹੈ, ਤਾਂ ਓਖਲਾ 722 ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੋਲ 733 ਅਤੇ ਆਰਕੇਪੁਰਮ ‘ਚ 628 ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਡ-ਈਵਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਲਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਡ ਈਵਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
