3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ: ਜਿੰਪਾ (Land Property )
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ (Land Property ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1191.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1191.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਇਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 1018.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 441.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 430.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 319.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 354.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 383.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 280.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਤਾਵਰਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲਗਭਗ 12.50 ਲੱਖ ਪੌਦੇ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
