ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਇਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸੇਰ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਅਤੇ ਸਕੇਤਰੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਇਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
