ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

13.8 C
Chandigarh
Sunday, February 1, 2026
More
    Home Breaking News New Highways ...

    New Highways in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਭਾਅ

    New Highways in Punjab
    New Highways in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਭਾਅ

    New Highways in Punjab: ਛੇ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ

    • ਐੱਨਐੱਚ-7 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਐੱਨਐੱਚ-5 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ
      1,878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖਰਚ New Highways in Punjab

    New Highways in Punjab: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਿਰੂਪਤੀ-ਪਕਾਲਾ-ਕਟਪੜੀ ਸਿੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

    Read Also : Punjab Education News: ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ : ਬੈਂਸ

    ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਛੇ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਮਾਈ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਐੱਨਐੱਚ-7 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚ-5 (ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ) ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1,878.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। New Highways in Punjab

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਰੂਪਤੀ-ਪਾਕਲਾ-ਕਟਪੜੀ ਸਿੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

    ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-2026 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।