ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢਣ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਨਿਲ ਕੱਕੜ)| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨl

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈl

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈl ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈl ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾl

ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀl ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈl

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ