ਰੇਣੂਕਾ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਜਾਣ–ਪਛਾਣ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 16.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੱਚੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6.8 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਭਠਿੱਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਗਾ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ 72 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 100 ‘ਚੋਂ 28 ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਆਮਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਅਜ਼ੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਖੇਤਾਂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ 39 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜਦੂਰੀ ਹੇਠ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ-ਮਜਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਹਿਮਦਗੜ, ਸੰਗਰੂਰ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
