ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ
Power Employees Protest: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਜ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਇੰਜ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Anganwadi Holidays: ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 2 ਨੰ: ਨਵੇਂ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। Power Employees Protest
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਸਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 06-01-2026 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਿਤੀ 09-01-2026 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਿਤੀ 15-01-2026 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 20-01-2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋਨਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਟੇਜ ਵਿੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ 2000 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲ, ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। Power Employees Protest
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਬਰਾ, ਜੇ.ਈਜ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ: ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ: ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੇਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਈ. ਕੌਂਸਲ, ਇੰਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇੰਜ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਇੰਜ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਧੋਕੇ, ਇੰਜ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਇੰਜ ਸੰਜੀਵ ਸੈਣੀ, ਇਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਾਇਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
