ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਨ 2018 ’ਚ ਚੁਣਾਵੀਂ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। (Election Bond)
Kisan Andolan : ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣ। (Election Bond)
