ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਭਾਅ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਹੰੁਦੇ ਹੀ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਰ ਫਸਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ 40-50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ¿;
ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਖੀਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੰਦੀ ਹਲਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਪਜਾਉ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਜਾੳੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 50.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ 42.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾੳੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005-06 ਤੱਕ 80 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1980-81 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 42.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੀਹ ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬੰਜਰ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2000-01 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ 42.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 0.43 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 23.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਉਪਜਾੳੂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਮੀਨ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ 31.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ 2008-09 ਤੱਕ ਅੱਠ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ 23.9 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨ 2008-09 ਵਿੱਚ 0.33 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 42.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇਹ 42.29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜਮੀਨ ਸਾਲ 2006-07 ਤੇ 2008-09 ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੇ 62000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿੳੂਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।¿;¿;
ਬਿ੍ਰਸ਼ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ,
ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ. 98761-01698
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
