ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਐਨਡੀਏ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ

ਉਂਜ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ  ਪਰ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ  ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ  ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.