ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

10.7 C
Chandigarh
Tuesday, January 20, 2026
More
    Home ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ...

    ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

    Political Pressure Sachkahoon

    ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

    ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕਾਤਲ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ।

    ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ’ ਹੀ ਹਨ।

    ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

    ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ’ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ, 30 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ 43.2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

    ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਦੀ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

    ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਘੇਲ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚੇੱਨਈ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਸਮੱਰਪਣ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ? ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣ, ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਸੁਸੱਜਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਰੇਂਡ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

    ਪੁਲਿਸ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 25 ਘੱਟ ਟਰੇਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਛੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਏਐਸਆਈ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਿਕ ਕਮਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here