ਸਿਆਸੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆ ਮਗਰੋਂ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲ ਆਏ ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਚ ਗਲਤੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ‘ਪਾਪ’ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਪੈਂਤਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਮੋਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
