‘ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜਾ’
ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪਰਤਾਪ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਵਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾੱਫ਼, ਬਰੇਨਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
