ਪੀਓਜੇਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਆਂ!
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਉਤਪੀੜਨ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠ੍ਹੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਮਕਬੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਪੀਓਜੇਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ’ਚ 8 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪੁਲਸ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ‘ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਪੰੁਨਭੂਮੀ ਸਮਰਣ ਸਭਾ’ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਕਬੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਜੜਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ,ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਭਾਵ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕਜੁਟ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ l
ਮਕਬੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨੀਲਮ, ਹਟੀਅਨ ਬਾਲਾ, ਮੀਰਪੁਰ, ਦੇਵਾ ਬਟਾਲਾ, ਭਿੰਬਰ, ਕੋਟਲੀ, ਬਾਗ ਪੁਲੰਦਰੀ, ਸਦਨੋਤੀ, ਰਾਵਲਕੋਟ, ਮੁਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ, ਪੁੰਛ, ਗਿਲਗਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਆਦਿ ਹਨ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ (1965 ਅਤੇ 1971) ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛੰਬ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਮਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ, ਮਾਂ ਮੰਗਲਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪੀਓਜੇਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਗੋਜਰੀ, ਪਹਾੜੀ, ਹਿੰਦਕੋ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਸ਼ਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪੁਲਸ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ, ਮਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਬਾਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਦੇ ਅਧਿਮਿਲਣ-ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਦੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ l
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਲੇ-ਵਿੱਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਪੀਓਜੇਕੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ l
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਅਤੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਪਰਕ ਪਲਾਟ, ਸੌਖਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿੱਡਰਤਾਪੂਰਨ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ!
ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਜੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਬੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ (ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ l
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਦੇੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਲਈ 24 ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਆ ਜਾਵੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ, 1994 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ l
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
