ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਤੇ ਲਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਤੋਂ 23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 23 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 4682.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੋਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। (Plastic Currency Notes)
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read : ਸਾਵਧਾਨ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਕਜ ਚੌਘਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫ਼ ਟੈਰੇਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਏਸੇਂਟ ਸਮੇਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Plastic Currency Notes)
