ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚੈਟ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਰਸੂਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੜਿ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਡਾਟਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਰੀਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਯੋਗਕਤਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਚੈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
