ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 5 ਦੀ ਥਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਐ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ | Panchayat Elections Punjab
Panchayat Elections Punjab: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। Panchayat Elections Punjab
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cow Maharashtra: ‘ਰਾਜ ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ, ਜਾਣੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਨੋ ਡਿਊ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
