ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਰਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮੋਹੰਮਦ ਵਸੀਰ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ । ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਦਨ ਦੀ ਐਵਨਫੀਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਸ਼ਰੀਫ ‘ਤੇ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ 4 ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Panama Papers Case)
ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿੱਚ 426 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 74 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਸੇਕ ਫੋਨਸੇਕਾ ਦੀਆਂ 15 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਵਰਕੇ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ 2,14,153 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14,153 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮਭੂਮੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਵ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ । 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 370 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਨਾਮਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧਨਾਢ, ਬਲਵਾਨ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪਨਾਮਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਮੋਸੇਕ ਫੋਨਸੇਕਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸਨੂੰ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ । ਕੰਪਨੀ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੰਦਨ, ਬੀਜਿੰਗ, ਮਿਆਮੀ, ਜਿਊਰਿਖ ਸਮੇਤ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੋਸੇਕ ਫੋਨਸੇਕਾ ਫਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੋਰੀਅਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ 107 ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੰਗਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 370 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਰ ਅਲ ਅਸਦ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਗੱਦਾਫੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜੀਰ ਭੁੱਟੋ , ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਾਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Panama Papers Case
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਦਾਰੇ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ 426 ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਬੁਲ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 33 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਹ ਅੰਕੜੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ । ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਨਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਰੀਅਮ, ਜੁਆਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ, ਬੇਟੇ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandrayaan-3 Update : ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ
ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 77.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਭਾਵ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਮੋਸੇਕ ਫੋਨਸੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹੀ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ-ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਤੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਡੇਸ਼ ਖਿਆਜੇਤੁੰਗ ਨੇ ਮੋਸੇਕ ਫੋਨਸੇਕਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸੂਤਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਣੀ ਅਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਿਆ) ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਦੇ ਰਾਜਫਾਸ਼ ‘ਤੇ 43 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਆਈਜੇ ਦੁਆਰਾ 2013 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 426 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 184 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। (Panama Papers Case)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਐਂਡ ਸ਼ੰਘਾਈ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਾਲੇ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
