ਦਰਦ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਚ, ਦਵਾਈ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦੇ ਦੀ!
ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹੈ;
ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਨਹੀਂ
ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੇ ਘਰ ਬਨਾਏ ਉਸ ਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਾਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਆਵਦੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਡਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਤਿ-ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ਼ ਇਜ਼ਹਾਰ-ਏ-ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਹਿਜ਼ਰਤਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਭੋਰੇ ਪੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਰਛੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਛਲਣੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਡਰੌਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ ਦੇ ਨਾ ਦਮੜੇ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਥ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਵਦੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਰਭੰਗਾ ਲਈ ਨਿੱਕਲ ਪਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ‘ਚ ਲਹੂ ਤੇ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗੀ। ਉੁਸ ਨੇ ਪੈਕਜ ਦੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ-ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ। ਸੜਕ ‘ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਹਿਜ਼ਰਤਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਪਛਾਣ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਵਿਲਕਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਫਰ ਕਬਰ ਤੀਕ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਹੀ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਰ ਚੱਲ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ। ਸੋਚੋ! ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਗੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ 83 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ‘ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫ਼ੂਕਣ’ ਵਾਲ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੜਤੇ ਵਾਲ਼ੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਏਐੱਚਆਰਸੀ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡ ਨਾਲ ਕੱਟਾ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ (ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ/ਬਿਲਡਰਾਂ) ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ) ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊੁ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ।
ਕਦੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਆਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਕਜ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ 182 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 202 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਕੌੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਜਾਣ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੋਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਐਨਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਸਿਰ ‘ਚ ਘਿਉ ਝੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਨ ਨਾਲ਼ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ;
ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਭੀ ਕੁਛ ਤੋ ਮੇਰਾ ਸਵਰ ਜਾਨੇ ਦੇ
ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਤੋ ਭਰ ਜਾਨੇ ਦੋ।
ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ, ਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ)
ਮੋ. 78373-21302
ਮਿੰਟੁ ਗੁਰੂਸਰੀਆ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
