ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
