ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼!
ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗ਼ਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1959 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 1959 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ! ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ?ਕਿਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ?ਨੂੰ?ਪਰਤ ਆਉਣ
ਸਰਹਿੰਦ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਮੋ. 98550-10005
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
