ਤੇਲ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ
ਮੌਲਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਨੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੁਭਰ ਨਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਦੱਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ’ਚ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਦ ਹੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ਾਸਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨੋ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਨਮਾਨਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਰਾਜਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ’ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉੁਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਏਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋੋਂ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਐਨਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 100-100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2013 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਨਤਾ ’ਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਚ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਸੁਆਦ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਤੇਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ’ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੈ੍ਰਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਕੋਲ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟੈ੍ਰਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ
ਤੇਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ 80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਵਾਜ਼ ’ਚ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਕਾਰੀ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
