18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ | Fazilka News
Fazilka News: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾੜਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੀਰੂ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI News: ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮ…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਏਪੀਉ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸੀਏ, ਸੰਦੀਪ ਏਪੀਉ ਅਬੋਹਰ, ਰਾਜ ਰਾਣੀ, ਸੀਤਲ ਕੰਬੋਜ, ਕਿਰਨਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੀਏ, ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਟੀਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਟੀਏ, ਲਛਮਣ ਜੀਆਰਐੱਸ, ਸਾਦੁਲ ਸੀਏ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਟੀਏ, ਫਰਿਆਦ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕਿਤ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
