UPI Payment: ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? | UPI Payment
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ – ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਸਟ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। UPI Payment
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ | UPI Payment
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ 269 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਨਾਲ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 0.02ਰੁਪਏ ), ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1 ਦਾ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 4 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (100 ਰੁਪਏ ’ਤੇ 0.04 ਰੁਪਏ), ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੋਵੇਂ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
Read Also : ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਹੋਏ ਬੇਵੱਸ
