ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
- ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
- ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ-ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ (ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਬਾਏਲਾਜ਼-2018) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ/ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਢੰਗੇ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਲੈਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪੂਰਵਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਣਗੇ।
