ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ) ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (PGI Chandigarh, AIIMS Delhi) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ, ਡੀਐੱਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੀਜੀਅੱੈਚਐੱਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੀਐੱਚਅੱੈਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਜੀਐੱਚਅੱੈਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ | PGI Chandigarh
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਪੀਜੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਿਪਮਰ (95), ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਓਪੀਡੀ ), ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜੀਐੱਚਅੱੈਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀਜੀਅੱੈਚਐੱਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੇਆਈਪੀਐੱਮਈਆਰ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
