ਜੀਯੂਵੀਐਲ ਦੀ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀਯੂਵੀਐਲ) ਦੀ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ *ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜੀਯੂਵੀਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਜੀਐਮਡੀਸੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿWੱਧ, ਜੀਯੂਵੀਐਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿWੱਧ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਜੀਯੂਵੀਐਲ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿWੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਯੂਵੀਐਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਚਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
 ਦੀ ਕਿਉਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ *ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ){kind=link}