ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸਾ ਦੇ ਗਰੇਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 20,000 ਪਿੰਡ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 232 ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ) ਐਕਟ 1974 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਤਹੀ ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਛਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ-ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ‘ਮੈਗਸਾਸੇ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਸਟਾਕਹੋਮ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਵਾਟਰਮੈਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਸੋਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਹੇਂਵਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੇ ਤੀੜਕੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 20-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਤੀੜਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਅੰਤ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਸਲਫੇਟ, ਕਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲ-ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਿੱਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਵਿਧੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ-ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਲ-ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਸੀਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਬੋਹਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ
ਡਾ. ਵਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
