ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ ਕੇਡਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਕੇਡਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ (ਸੀਐਸਐਸ), ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਏਐਸਓ) ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਐਸਓ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਸੀਐਸ (ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ), 1964 ਦੇ ਨਿਯਮ 20 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
