ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ , ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਜਰੂਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆ ਵਲੋਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
