NIA Court Punjab: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਓਟੀਐਸ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CBSE Board Exams 2026: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, CBSE ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (2025) ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1995 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। NIA Court Punjab
