ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਹੀ ਫਸਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇਕਰ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੰਗਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।
