ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ | New Financial Year
- ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਭਾਵ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਢੁਆਈ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (ਐਲਟੀਸੀਜੀ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 19,200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੋਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕਵਿਟੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕ ‘ਚ ਪੈਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੀ | New Financial Year
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60 ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ | New Financial Year
ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਟਰਾਂਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀਐਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ ਵੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
