ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (New Agriculture Ordinance)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ਼ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਉਪਜ਼ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਬੰਧ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਖੇਤ ‘ਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ (ਇੰਪਰਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਆਰਡੀਨੈਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ’ਚ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਜਬਰਦਸਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2019-20 ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 2919 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਅਰਥ ਸੰਕਟ ਛਾਏ ਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਵਰੇਖਣ 2017-18 ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਦਾ ਖਰਚ 1430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1304 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਖਰਚ 2630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3155 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚ ਇਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਪਜਾਊ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ 37 ਮਿੰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਖੰਡ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਕਰੀਬ 2052 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਰਹਿਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲੜੀ ‘ਚ ‘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਨ ਕਿਸਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ 14.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 143 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ‘ਚ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਯਾਤ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਗਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ‘ਏ-2’ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਭਾਵ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲਾਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਫਸਲ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2006 ‘ਚ ਇਹ ਯੁਕਤ ਸੁਝਾਈ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੇਗੀ ਉਂਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕਲ ਘਰੈਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਰ ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉੱਨਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
