ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਥਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ’ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਜ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਨਿੱਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਫੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਣ । ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ਼, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ । ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ, ਆਮਦਨੀ ਅੱਠ ਆਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪੱਈਆ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਏ.ਸੀ. ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲ਼ਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹੇਠੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਜੱਚਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੀਡਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ’ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ । ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤੀਖੋਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨਿੱਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਮ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਂਕ-ਚੁਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਬਚਪਨ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਵੇਲ ਬਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮੋਹਾਲੀ ਮੋ.98146-70707
