ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਕਸਲਵਾਦ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚੋਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੀ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਮਾਮ ਇਲਾਕੇ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ
ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਕਸਲਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਜਵਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਕਮਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 31 ਜਖ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਮੱਤਦਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2018 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 2013 ’ਚ ਝੀਰਮ ਘਾਟੀ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2001 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ 1002 ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 1234 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1782 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 3896 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਰਪਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਨਕਸਲੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਓਵਾਦ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2010 ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਰਮਾ ਘਾਟੀ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲ ਸਮੇਤ 30 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ 2018 ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਵਰਗੇ ਸੰਦਰਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
2018 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਨ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕਮਾ ’ਚ 24 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ’ਚ ਹੀ 17 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਸਕਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸਮਰੱਥ, ਅਨਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੋਬਲ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਨ ’ਚ ਉਂਜ ਮੱਦਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਐਲਾਨਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਕ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹੀਂ ਸਾਲੀਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਉਦੈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
