ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਸ਼ਾ

ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾੳਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਬੌਧਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਨੈਤਿਕ,ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

1789 ਦੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਟੇਅਰ, ਮੋਟੇਸ ਕੀਯੂ, ਰੂਸੋ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਮ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੋਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਬਹੁ-ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ,ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਏ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ?

ਕਿਉਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 18.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1968 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੜੇ੍ਹ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ਼ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ,ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ