ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ‘ਆਧਾਰ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਰਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
