ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮ, ਬਸਪਾ, ਟੀਆਰਐਸ, ਬੀਜੇਡੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਫੰਡ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱÎਖਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੋ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਫੰੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਚ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਤਲਾਂ ਲਈ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਉਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੰੰਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
