ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 4,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਦੇਦਾਰ, ਬੁਟੇਮਾਰ, ਡੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕੱਰਰਿਦਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਾਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਰਾਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਹਿੱਤ ਕਰਨਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
