ਹੁਣ ਲਾਲਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਇੱਕ ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਲਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਬੱਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਡਕਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੂਟਰਸ ਦਾ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨੀਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
