ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਐਨਆਰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਓਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ:-
ਤੁਸÄ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ: ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇਕਰ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦੂਜਾ, ਦਬੰਗਈ। ਐਨਆਰਸੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਰਿਹਾ?
ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ: ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਸਪੈਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜੇ ਹਨ। ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਜੋ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ 25 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਦਸਤੀ ਆਪੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੱਦ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਥੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੱਦ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਐ?
ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰਬਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
