ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਇਆ 900 ਪਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ, ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਚੱਕਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਰੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ?ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 919 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਾਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ?ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹੀ ਕਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਐ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲਾਗੂ
ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ-ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਣੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ ਹੋ ‘ਗੇ ਤਾਕਤਵਰ : ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਹਾਰਾ) ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 2018 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੱਦ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
