ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ਭਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ

MLA Simmerjit Bains

ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸੰਮਨ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਐਮਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੈਂਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 0.2 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ 1955 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਮ ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।