ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ| ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ, ਕਲਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ,”ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 50-50 ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਹਿਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
