ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰ (Medical Education) ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਈ-ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਭਾਵ ਨੀਟ 2023 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ’ਚ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 16 ਲੱਖ ਅਤੇ 2019 ’ਚ 15 ਲੱਖ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚਾ ਐਨਾ ਕਿ ਸਮਝੋਂ ਪਰ੍ਹੇ | Medical Education
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅੰਤਰਗਤ ਅਧਿਐਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 387 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵੀ 110 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 72 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 38 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਸੌ 25 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 64 ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ, 30 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਡਾਨ | Medical Education
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ 67 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ 43 ਸੌ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀ ਫੀਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਫੀਸ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ 30-35 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਾਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2015-16 ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3398 ਸੀ, 2016-17 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8737 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2018 ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣੀ। ਨੀਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੀਟ ’ਚ ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
45 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ | Medical Education
ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਟ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨੀਟ ’ਚ 550 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 45 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੰਕ ਜੇਕਰ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 550 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫੀਸ 85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ’ਚ ਅੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਐਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੂਸ, ਕਿਰਗੀਸਤਾਨ, ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਂਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 30-35 ਲੱਖ ’ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਦੇਸ਼ ’ਚ 14 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1977 ’ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਟੱੁਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਓਨੀ ਉਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਊਸ਼ਣਕੰਟੀਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੌਸਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਪਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਕੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸਿੱਘੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
